पश्चिम बंगाल की Mamata Banerjee government ने चुनावी साल में बड़ा दांव चलते हुए Interim Budget 2026-27 में राज्य कर्मचारियों के लिए 4% Dearness Allowance (DA) hike का ऐलान कर दिया है।
अब तक 18% DA पा रहे कर्मचारियों को जल्द ही 22% DA मिलने लगेगा। बजट पेश होने के बाद इसे immediate relief के तौर पर देखा जा रहा है।
हालांकि, Central Government employees जहां 58–60% DA पा रहे हैं, वहां यह gap अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
DA Hike: Relief या Political Signal?
सरकारी हलकों में इसे सिर्फ महंगाई राहत नहीं, बल्कि pre-poll message माना जा रहा है। Elections से पहले कर्मचारियों के मन की बात समझना — Mamata सरकार की पुरानी political strategy रही है।
DA hike budget speech का हिस्सा है और जल्द ही effective होने की उम्मीद है।
Supreme Court का ‘Bonus Punch’
बजट वाले दिन ही Supreme Court ने बंगाल सरकार को एक और बड़ा झटका/संदेश दिया। Court ने आदेश दिया है कि 2008–2019 का DA Arrears देना होगा। 25% बकाया राशि। 6 मार्च 2026 तक भुगतान अनिवार्य। Employees के लिए ये फैसला किसी double celebration से कम नहीं।
Lakshmi Bhandar Gets a Boost
महिलाओं के लिए सरकार की flagship योजना ‘Lakshmi Bhandar’ को भी extra push मिला है। फरवरी 2026 से ₹500 प्रति माह की बढ़ोतरी। सीधे DBT के ज़रिए खाते में पैसा। Women voters को साधने की strategy यहां साफ नजर आती है।
Banglar Yuva Sathi: Unemployed Youth Focus
बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने लॉन्च की नई स्कीम Banglar Yuva Sathi Yojana
- Age: 21–40 years
- Allowance: ₹1500 per month
- Duration: Job मिलने तक या maximum 5 years
Unemployment debate के बीच यह announcement politically significant मानी जा रही है।
Asha & Anganwadi Workers Get Relief
Ground-level workers को भी बजट में जगह मिली ₹1000 monthly honorarium hike, Asha & Anganwadi workers included. यह कदम social sector workforce को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
Budget Snapshot 2026-27
- ₹4.06 lakh crore Interim Budget
- Focus: Women, Youth, Employees
- Timing: Possible April–May Assembly Elections
Opposition इसे “Election Budget” बता रही है, जबकि सरकार इसे “People-Centric Budget” कह रही है।
Relief Yes, But Gap Still Wide
4% DA hike और Supreme Court arrears relief से कर्मचारियों को short-term relief जरूर मिला है, लेकिन Central vs State DA gap अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
फिलहाल, Mamata Banerjee ने चुनाव से पहले एक clear message दे दिया है “Employee नाराज़ नहीं होने चाहिए.”
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