मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को दिया एक चुनावी तोहफा। राज्य भर की लाखों महिला कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है — एक ऐसा कदम जो समाजिक सरोकार और सियासत दोनों में मजबूत चाल मानी जा रही है।
अब क्या हुआ है नया? मानदेय में सीधे बढ़ोतरी
सरकार के ताज़ा फैसले के अनुसार:
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आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय ₹7000 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह कर दिया गया है।
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वहीं सहायिका का मानदेय ₹4000 से बढ़ाकर ₹4500 प्रति माह किया गया है।
इस बढ़ोतरी का सीधा असर हज़ारों घरों पर पड़ेगा — खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहाँ ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं लागू करती हैं।
गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए काम जारी
सीएम नीतीश कुमार ने एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए लिखा:
“बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर को सुधारने में सेविकाओं-सहायिकाओं की अहम भूमिका है। उनकी मेहनत का सम्मान जरूरी है।”
यह बयान बताता है कि सरकार ICDS (Integrated Child Development Services) को लेकर गंभीर है और फील्ड वर्कर्स को मजबूत करके स्कीम की नींव को पक्का कर रही है।
सेविकाएं हैं बदलाव की असली सिपाही
नवम्बर 2005 से अब तक, बिहार सरकार ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत और पोषण पर फोकस बढ़ाया है। 6 तरह की सेवाएं ICDS के तहत दी जा रही हैं — और सेविकाएं-सहायिकाएं ही इसकी डिलीवरी चेन की रीढ़ हैं। इसलिए ये कदम केवल वेतन बढ़ोतरी नहीं, बल्कि उनके कार्य को एक तरह का सरकारी रिवॉर्ड है।
चुनावी गणित या सही नीति?
बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में इस फैसले को चुनावी मास्टरस्ट्रोक भी माना जा रहा है क्योंकि:
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राज्य में लाखों सेविकाएं और सहायिकाएं हैं
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ये समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुँचती हैं
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परिवारों, महिलाओं और वोटर्स से इनका सीधा जुड़ाव होता है
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह एक वोटर बेस को सीधा टारगेट करने वाली नीति है।
मानदेय बढ़ोतरी का ये फैसला न सिर्फ सेविकाओं की आर्थिक हालत सुधारेगा, बल्कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को और मजबूती देगा। चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन ये कदम सिर्फ रणनीति नहीं — समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत को सलाम भी है।
“सेविकाएं बोलीं – अब लग रहा है, सरकार हमारे साथ खड़ी है।”
“CM योगी LIVE एक्शन में, जनता बोली – राहत मिल गई सरकार से!”
