UP Flood Action Plan: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 14 नगर निगमों में जलभराव खत्म करने को 1,336 करोड़ की 22 परियोजनाएं मंजूर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में हर साल बरसात के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 14 नगर निगमों में वर्षा जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,336.67 करोड़ रुपये की लागत वाली 22 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के लागू होने के बाद शहरों में जलभराव की समस्या कम होने, यातायात व्यवस्था बेहतर होने और लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य स्तरीय समिति ने दी 22 परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत अर्बन फ्लड एवं जलप्लावन नियंत्रण योजना से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया। बैठक में 14 नगर निगमों की 22 वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का उद्देश्य शहरों में बारिश के पानी की निकासी के लिए स्थायी और सुनियोजित व्यवस्था विकसित करना है।

जलभराव से राहत और शहरों की रफ्तार होगी तेज

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव की समस्या में कमी आएगी। इससे यातायात बाधित होने की घटनाएं घटेंगी, जनजीवन सामान्य रहेगा और शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आधुनिक ड्रेनेज नेटवर्क के जरिए वर्षा जल की निकासी को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

14 नगर निगमों में लागू होंगी परियोजनाएं

प्रदेश के 17 नगर निगमों में से मथुरा, कानपुर और अयोध्या को छोड़कर 14 नगर निगमों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नगर विकास विभाग के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से विभिन्न शहरों में आधुनिक वर्षा जल निकासी नेटवर्क तैयार किया जाएगा, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

किन शहरों को कितनी राशि मिली

स्वीकृत परियोजनाओं में गाजियाबाद को सबसे अधिक 284.61 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद लखनऊ के लिए 265.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा गोरखपुर को 82.32 करोड़, अलीगढ़ को 131.60 करोड़, बरेली को 24.82 करोड़, प्रयागराज को 28.13 करोड़, फिरोजाबाद को 25.52 करोड़, आगरा को 72.74 करोड़, झांसी को 34.60 करोड़, मेरठ को 67.73 करोड़, मुरादाबाद को 120 करोड़, शाहजहांपुर को 108.38 करोड़ और सहारनपुर को 90.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

अर्बन फ्लड योजना के तहत होगा काम

नगर विकास विभाग ने बताया कि अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के तहत शहरों में वर्षा जल निकासी की एकीकृत और स्थायी व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी योजना के तहत इन परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे भविष्य में शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सके।

 

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