लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है। अब किसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए वहां कम से कम छह महीने से निवास करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में नई नियमावली को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी राज्य सरकार ने “उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली, 2026” को स्वीकृति दी है। इसके…
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यूपी में पंचायत चुनाव टलने के संकेत, योगी सरकार ने प्रधानों को बनाया प्रशासक; बढ़ाया गया कार्यकाल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के ग्राम प्रधानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए शासन स्तर से आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य में पंचायत चुनाव टलने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। प्रदेश में ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे…
Read Moreयूपी पंचायत चुनाव की तैयारी तेज! योगी सरकार ने बनाया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC आरक्षण पर करेगा बड़ा सर्वे
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का रास्ता अब लगभग साफ होता नजर आ रहा है। योगी सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, जिसे पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी और आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राम औतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति छह महीने के लिए…
Read MorePanchayat Election: ओबीसी आयोग रिपोर्ट तक टल सकते हैं पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में हलफनामा दाखिल कर साफ किया है कि राज्य में एक Dedicated OBC Commission गठित किया जाएगा — और उसकी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का हवाला सरकार का तर्क है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप…
Read Moreचुनाव से पहले ‘झाड़ू’ चली! Bareilly में 10 प्रधान Suspend
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे गांव की राजनीति में फाइलें खुल रही हैं, शिकायतें बोलने लगी हैं और प्रशासन भी अब silent mode में नहीं दिख रहा। Bareilly जिले में ग्राम प्रधानों के खिलाफ हुई कार्रवाई सिर्फ एक administrative exercise नहीं, बल्कि यह साफ संकेत है कि चुनावी साल में ‘सब चलता है’ वाला दौर फिलहाल Pause पर है। 80 से ज्यादा शिकायतें, गांव-गांव से आई ‘आरोपों की फाइल’ DM Office तक 46 ग्राम प्रधानों के खिलाफ 80+ complaints पहुंचीं। शिकायतों की लिस्ट लंबी…
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