प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां विकास के साथ-साथ राजनीति भी पूरी रफ्तार में नजर आई। कांग्रेस पर सीधा वार: “नॉर्थ ईस्ट उनके एजेंडे में ही नहीं था” पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि “कांग्रेस की सरकारों में बैठे लोग सोचते थे कि असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है?” उनका कहना था कि इसी मानसिकता के कारण दशकों तक…
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“अब नदियों में नहीं बहाएंगे गटर!” कोहिमा ने उठाया क्लीन-एक्शन
नागालैंड में कोहिमा की नदियों को प्लास्टिक, बोतलें और अब सेप्टिक टैंक अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण से राहत मिलने जा रही है। राज्य की विधानसभा की पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है — अब किसी भी कॉलोनी या निवासी को नदियों में सेप्टिक कचरा बहाने की अनुमति नहीं होगी। “गटर नहीं, जीवनदायिनी हैं हमारी नदियाँ” कोहिमा में आयोजित परामर्श बैठक में समिति अध्यक्ष और विधायक अचुम्बेमो किकोन ने स्पष्ट कहा: “अब से सेप्टिक टैंक कचरे का नालों और नदियों में निर्वहन पूरी…
Read Moreरेल में सफर करो, TTE को नकद दो, और टिकट? छोड़ो ना यार
असम के लंका रेलवे स्टेशन पर नागालैंड एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात टीटीई भजन मालाकार, यात्रियों से नकदी लेकर टिकट के बदले सादा कागज़ पर नाम-पता नोट करते हुए पकड़े गए हैं — और वो भी वीडियो कैमरे में! अब तक ये जादूगरियाँ सिर्फ़ जादू के शो में देखी थीं, लेकिन मालाकार जी ने दिखा दिया कि भारतीय रेलवे में ‘टिकट का विकल्प’ भी उपलब्ध है — बस कैमरा ऑन मत होना चाहिए। ‘कैश पेपर एक्सप्रेस’ का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि TTE…
Read MoreILP नहीं तो एंट्री नहीं! मणिपुर पुलिस का बंपर चेकिंग अभियान
मणिपुर के सेनापति ज़िले में पुलिस ने 2,412 लोगों की पहचान और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया, जिसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों और बिना वैध यात्रा परमिट वाले बाहरी नागरिकों की पहचान करना था। इस विशेष Inner Line Permit (ILP) चेकिंग ड्राइव के तहत 170 लोग बिना वैध ILP पास के पाए गए, जबकि 134 लोगों के ILP दस्तावेज़ एक्सपायर हो चुके थे। सभी को तुरंत माओ गेट ILP काउंटर भेजा गया, जहाँ उन्हें आगे बढ़ने से पहले नया परमिट बनवाने को कहा गया। इन रास्तों पर रही पैनी नज़र: सड़क से…
Read MoreManipur में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा, शांति अब भी ‘Pending’
13 फरवरी, 2025 से लागू मणिपुर का राष्ट्रपति शासन अब 13 अगस्त 2025 से और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।राज्यसभा ने जैसे ‘Netflix सब्सक्रिप्शन’ बढ़ाया हो—“रिन्यू हो गया, अब अगले एपिसोड में देखेंगे शांति कब आती है।” क्या कहा गया है आधिकारिक नोटिस में? राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 356 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को जारी रखना ज़रूरी है।यानि, लोकतंत्र की कुर्सी फिलहाल ‘Out of Service’ है, कृपया आगे बढ़ें। एन. बीरेन सिंह…
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