‘खफद’ पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल — धर्म या अधिकार

महिला जननांग विकृति (FGM) की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गंभीरता से सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हालिया जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें FGM को “अमानवीय, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक” बताया गया है। याचिका का सीधा आरोप है — यह प्रथा नाबालिग लड़कियों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा और सबसे चुप्पा उल्लंघन है। क्या है FGM या ‘खफद’? — “सात साल की बच्ची और सदियों पुरानी सोच” याचिका के अनुसार, खफद एक प्रक्रिया है जिसमें…

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CJI की कुर्सी पर Surya Kant- कार्यकाल, संपत्ति और पावरफुल प्रोफ़ाइल

भारत की न्यायपालिका में सोमवार को एक ऐतिहासिक सुबह हुई। Justice Surya Kant ने भारत के 53वें Chief Justice (CJI) के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे लेकिन प्रतिष्ठित समारोह में President द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।हाल ही में रिटायर हुए CJI BR Gavai की जगह अब देश की सर्वश्रेष्ठ कानूनी कुर्सी Justice Surya Kant के पास है। कितने दिनों तक रहेंगे देश के टॉप जज? (Tenure Details) Justice Surya Kant का कार्यकाल- 24 नवंबर 2025 → 9 फरवरी 2027 यानी लगभग 14.5 महीनों तक देश की…

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Red Fort Blast में लगा UAPA! अब आज़ादी नहीं, उम्रकैद तय?

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Special Cell) ने इस मामले में UAPA, विस्फोटक अधिनियम, और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। कौन-सी धाराएं लगीं? इस केस में UAPA की धारा 16 और 18 लगाई गई हैं — धारा 16: आतंकवादी कृत्य के कारण किसी की मौत होने पर आजीवन कारावास या भारी जुर्माना तक की सजा हो सकती है। धारा 18: किसी आतंकी घटना की साजिश रचना,…

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“नशे का The End!” मिजोरम में YMA और पुलिस की सुपर टीम मैदान में

मिजोरम सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। गृह मंत्री सपडांगा ने ऐलान किया कि राज्य अब नशे के खिलाफ संगठित लड़ाई के लिए तैयार है — और इस बार साथ हैं पुलिस, आबकारी विभाग, और सबसे अहम, यंग मिजो एसोसिएशन (YMA)। पीटीएस में हुई बड़ी घोषणा: मिशन ड्रग-फ्री मिजोरम थेन्ज़ोल स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (PTS) में 280 नए पुलिस कांस्टेबलों के लिए प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए सपडांगा ने साफ कहा: “नशीली दवाओं के कारोबारी समाज में चोरी, अपराध और अराजकता को बढ़ावा देते हैं — अब…

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OTT की ULLU, ALTT कट गई, अब कंटेंट का ‘संस्कार संस्करण’ लोड होगा

भारत सरकार ने 25 OTT मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण? कंटेंट ऐसा कि परिवार में गलती से ऑन हो जाए तो टीवी भी खुद को ऑफ कर ले!सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और महिला-विरोधी कंटेंट परोसने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर आईटी एक्ट की छड़ी चला दी है। आदेश में क्या कहा गया? मंत्रालय का कहना है कि ये ऐप्स न सिर्फ अश्लील कंटेंट दिखा रहे थे, बल्कि “डिजिटल मर्यादा” को धूल चटवा रहे थे।IT Act 2000, IT Rules 2021, भारतीय न्याय संहिता की धारा…

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