नई दिल्ली: यूपीआई लेनदेन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त बना रहेगा। लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 पारित होने के बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या अब यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि उपयोगकर्ताओं से यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे। मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क को लेकर क्या…
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