नई दिल्ली: देश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों के भीतर हुए घटनाक्रमों ने संसद का गणित बदल दिया है। विपक्षी दलों में जारी अंदरूनी उठापटक और संभावित टूट के बीच केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लक्ष्य के और करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को लेकर अब सत्ता पक्ष की रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हैं। लोकसभा में अप्रैल महीने के दौरान विपक्ष की एकजुटता के चलते महत्वपूर्ण विधेयक आवश्यक समर्थन हासिल नहीं…
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संसद में सियासी धमाका! महिला आरक्षण या वोट बैंक का मास्टर प्लान?
आज संसद में सिर्फ बहस नहीं हुई… भरोसे का पोस्टमार्टम हुआ। एक तरफ “नारी शक्ति” का नारा, दूसरी तरफ “सियासी साजिश” का इल्ज़ाम। और असली सवाल—क्या ये महिलाओं के हक की लड़ाई है, या वोटों का नया गणित? ये खबर नहीं… ये उस सिस्टम की परतें हैं, जहाँ हर फैसला दिखता कुछ और है, होता कुछ और। “नारी शक्ति” का दावा या टाइम-बाउंड वादा? पहला बड़ा बयान आया— Arjun Ram Meghwal ने साफ कहा कि महिला आरक्षण लागू होगा… लेकिन 2026 की जनगणना और परिसीमन के बाद। कागज पर तस्वीर शानदार…
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