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इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें 50 से कम छात्रों वाले 5000 परिषदीय स्कूलों के मर्जर की बात कही गई है। हां, कोर्ट ने सीतापुर को फिलहाल “No Entry” ज़ोन घोषित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहे। क्या है सरकार की योजना? शिक्षा विभाग की ओर से तर्क ये है कि 50 से कम बच्चों वाले स्कूल संसाधनों की बर्बादी हैं, इसलिए उन्हें नज़दीकी बड़े स्कूलों में मिला दिया जाए।सरकार…