नई दिल्ली: 20 रुपये की कथित रिश्वत से जुड़ा मुकदमा करीब तीन दशक तक चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में खत्म हुआ। अदालत ने गुजरात सरकार के एक क्लर्क और एक चपरासी की सजा रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 20 रुपये बरामद हो जाने के आधार पर रिश्वत लेने की सजा कायम नहीं रखी जा सकती, जब तक रिश्वत की मांग साबित न हो। फरवरी 1996 का है पूरा मामला यह मामला फरवरी 1996 का है। एक छात्र शैक्षिक फीस में छूट…
Read More20 रुपये की रिश्वत का केस 30 साल चला, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के क्लर्क-चपरासी को किया बरी; जानें कोर्ट ने क्यों पलटा फैसला
