जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने सख्त और निर्णायक कदम उठाए हैं। इस हमले के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए।
कश्मीर की मस्जिदों ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, दिया भाईचारे का संदेश
1. सिंधु जल संधि निलंबित
भारत ने 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता।
2. अटारी बॉर्डर को बंद किया गया
भारत ने अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को 1 मई 2025 से पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, जो लोग मान्य दस्तावेजों के आधार पर भारत में हैं, उन्हें इस तिथि से पहले देश छोड़ने की अनुमति दी गई है।
3. सार्क वीजा छूट रद्द
CCS की बैठक में यह भी तय किया गया कि पाकिस्तानी नागरिक अब सार्क वीजा छूट स्कीम (SVES) के तहत भारत यात्रा नहीं कर पाएंगे। पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे और वर्तमान में भारत में मौजूद ऐसे नागरिकों को 48 घंटों में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।
4. उच्चायोग में कटौती और सैन्य सलाहकार निष्कासित
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात सभी सैन्य, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक सप्ताह में भारत छोड़ने को कहा गया है। इसी प्रकार भारत ने भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से समान अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।
इसके अलावा, दोनों देशों के उच्चायोगों में स्टाफ की संख्या को 55 से घटाकर 30 किया जाएगा। यह बदलाव 1 मई 2025 से प्रभावी होगा।
5. सख्त कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि हमले की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
पहलगाम आतंकी हमले में अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह की मौत, परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार
पहलगाम हमला भारत की सुरक्षा नीति में एक निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया है। अब यह साफ़ है कि भारत, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।
