लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी को मुरादाबाद भेजा गया है, जबकि मुरादाबाद में तैनात डीआईजी मुनिराज-जी को बरेली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि दोनों अधिकारियों की एक ही जोन में अदला-बदली की गई है। इस फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के तबादला संबंधी निर्देशों से जोड़कर देखा जा रहा है।
अजय साहनी और मुनिराज की एक-दूसरे की जगह तैनाती
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अजय कुमार साहनी अब मुरादाबाद परिक्षेत्र के डीआईजी होंगे। इससे पहले वह बरेली परिक्षेत्र में इसी पद पर तैनात थे। वहीं, मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज-जी को बरेली भेज दिया गया है। इस तरह दोनों अधिकारियों को एक-दूसरे के स्थान पर नई जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा शासन ने आगरा परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक कारागार पीएन पांडेय को कानपुर परिक्षेत्र का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह एक जुलाई 2024 से आगरा परिक्षेत्र में डीआईजी कारागार के पद पर तैनात हैं। बंदियों के कल्याण और जेल सुधार से जुड़े मामलों में भी उनका योगदान रहा है।
मुरादाबाद में पहले भी तैनात रह चुके हैं अजय साहनी
आईपीएस अधिकारी अजय कुमार साहनी का मुरादाबाद से पुराना जुड़ाव रहा है। वह यहां पहले अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी के रूप में तैनात रह चुके हैं। वर्ष 2011 में उनकी तैनाती के दौरान मुरादाबाद में हिंसा भड़की थी। उस समय तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर डिंगरपुर में हिंसक भीड़ ने जानलेवा हमला किया था।
उस दौरान अजय साहनी कुंदरकी में एएसपी और थाने के प्रभारी के रूप में तैनात थे। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। अब एक बार फिर उन्हें मुरादाबाद परिक्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।
कौन हैं डीआईजी मुनिराज-जी?
मुनिराज-जी उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह राज्यपाल के एडीसी भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने वाराणसी, गाजियाबाद और शाहजहांपुर में एएसपी के रूप में सेवाएं दीं। गाजियाबाद में एसपी सिटी और चंदौली में एसपी के पद पर भी तैनात रहे हैं। इसके अलावा वह बरेली में एसएसपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अब उन्हें बरेली परिक्षेत्र का डीआईजी बनाया गया है।
चुनाव आयोग के निर्देश के बाद अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग ने कहा था कि जिन अधिकारियों ने पिछले चार वर्षों में किसी एक जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें स्थानांतरित किया जाए।
इसमें उन अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जिनका 31 मार्च 2027 तक या उससे पहले मौजूदा जिले में तीन साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। निर्देशों के दायरे में जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एसएसपी, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर तथा सब-इंस्पेक्टर भी शामिल हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा पिछले चुनावों के दौरान राजनीतिक पक्षपात की शिकायतों का सामना कर चुके अधिकारियों को भी हटाने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में प्रदेश में चुनावी तैयारियों के बीच प्रशासनिक और पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला तेज होने की संभावना है।
