80 जवान, फिर भी डूब गया युवराज! SIT रिपोर्ट ने सिस्टम की पोल खोल दी

नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत अब सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम फेल्योर की मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही को सीधे तौर पर युवराज की मौत का कारण बताया गया है। 80 जवान मौजूद थे, फिर भी कोई नहीं उतरा पानी में! SIT रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के वक्त मौके पर SDRF, दमकल विभाग और पुलिस के करीब 80 जवान मौजूद थे। लेकिन ठंडे पानी…

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तलाक से तकरार तक… फिर ‘सब अच्छा है’! Prateek-Aparna की सुलह

मुलायम परिवार की अंदरूनी खटपट को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगता दिख रहा है। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच सुलह हो गई है, और इसकी पुष्टि खुद प्रतीक यादव के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई है। बुधवार (28 जनवरी) दोपहर को प्रतीक यादव ने Instagram पर अपर्णा यादव के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसने सियासी और सोशल मीडिया हलकों में हलचल मचा दी। Instagram पोस्ट ने बदला पूरा नैरेटिव तस्वीर के साथ प्रतीक यादव ने लिखा— “सब अच्छा है। वो चैंपियन होते हैं जो…

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न दोषी बचे, न निर्दोष फंसे! UGC नियमों पर अखिलेश की ‘मिडिल लाइन’

देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से लाए गए UGC के नए नियम 2026 अब विवाद के केंद्र में आ गए हैं।उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में general category students और छात्र संगठनों ने इन नियमों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन्हें discriminatory बताया है। Akhilesh Yadav की सधी हुई प्रतिक्रिया इस संवेदनशील मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संतुलित बयान दिया।उन्होंने कहा— “दोषी बचे नहीं, और निर्दोष फंसे नहीं।” राजनीतिक जानकारों का मानना है कि…

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हादसे में भी सहारा: योगी सरकार की योजना बनी किसानों की Safety Net

प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों को social security देने के उद्देश्य से लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आज एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बन चुकी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से चल रही इस योजना ने अब तक 1.08 लाख से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। दुर्घटना में तुरंत मदद, परिवार को राहत योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।यह मदद सिर्फ compensation नहीं, बल्कि…

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नेता गया, यादें रह गईं: यूपी में एनसीपी कार्यकर्ताओं की नम आंखें

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के असामयिक निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरा शोक है। इस दुख की लहर का असर महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी एनसीपी से जुड़े कार्यकर्ता भावुक नजर आए। यूपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा उत्तर प्रदेश स्थित एनसीपी प्रदेश कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह ने किया। ‘एक मजबूत नेतृत्व का अंत’…

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फर्जी सर्टिफिकेट और भाई की गवाही—अयोध्या अफसर केस में नया धमाका!

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह की कहानी अब सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं रह गई है, बल्कि यह मामला नैतिकता बनाम सिस्टम की बहस में बदल गया है। इस्तीफे के बाद अब उन पर सबसे गंभीर आरोप सामने आया है—फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने का। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोप किसी राजनीतिक विरोधी या सामाजिक संगठन ने नहीं, बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं। इस खुलासे के बाद पूरा…

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बैनामा कागज़ में, कब्जा दबंग के हाथ! बाराबंकी में कानून की परीक्षा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आई यह खबर एक बार फिर सवाल खड़ा करती है—क्या ज़मीन खरीदना अब भी सुरक्षित निवेश है?नवाबगंज तहसील के ग्राम बड़ेल में जमीन विवाद ने उस वक्त सनसनी फैला दी, जब तीन खरीदारों ने आरोप लगाया कि रजिस्टर्ड बैनामे के बावजूद हथियारों के बल पर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया. पीड़ितों के नाम हैं—रामकुमार तिवारी, अफजाल इरशाद किरमानी और मोहम्मद सुफियान. तीनों का कहना है कि उन्होंने नवंबर महीने में विधिवत रजिस्टर्ड बैनामे से जमीन खरीदी थी और बाउंड्री भी करा दी…

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UGC का नया नियम, कैंपस में पुरानी आग: Merit vs Equality फिर आमने-सामने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए ‘Equity Regulation 2026’ ने उच्च शिक्षा की बहस को अचानक सड़कों तक खींच लाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में छात्र संगठनों और शिक्षकों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक अकादमिक सुधार नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक टकराव का नया फ्रंट बन चुका है। क्या है UGC का नया इक्विटी रेगुलेशन? UGC का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर (Equal Representation) सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत…

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Bareilly में अफसर बनाम सिस्टम! सस्पेंड होते ही धरने पर बैठे City Magistrate

उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला अब सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, बल्कि system vs officer showdown में बदल चुका है। इस्तीफा देने के अगले ही दिन अलंकार को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सीधे बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। यह घटनाक्रम प्रशासनिक हलकों में असहजता और सियासी गलियारों में हलचल दोनों पैदा कर रहा है। ‘रात भर बंधक बनाए जाने की साजिश’ धरने पर बैठे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा पहले ही सौंप…

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UP Bureaucracy में भूचाल! CM योगी के समर्थन में अफसर का इस्तीफा

उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी इन दिनों administrative tremor से गुजर रही है। अयोध्या में तैनात जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि यह इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में दिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है, जब प्रदेश पहले से ही शंकराचार्य विवाद और UGC कानून को लेकर गरमाया हुआ है। ‘मुख्यमंत्री के अपमान ने तोड़ दिया सब्र’ राज्यपाल को…

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