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नई दिल्ली: उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विवादित दिशानिर्देशों पर केंद्र सरकार पुनर्विचार कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के नए दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति है कि इन नियमों…