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मुंबई: महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को लेकर आरक्षण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। ओबीसी उपसमिति ने नॉन-क्रीमी लेयर की आय सीमा को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के साथ होने वाली बैठक के बाद लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में मंत्रालय में हुई ओबीसी मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक की अध्यक्षता महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले ने…