लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को लेकर सरकार एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लॉक प्रमुख) को भी प्रशासक बनाए जाने का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश सरकार इस संबंध में 18 जुलाई तक आदेश जारी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो 19 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुख प्रशासक के रूप में अपने दायित्व संभालेंगे।
सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद ब्लॉक प्रमुखों को अधिकतम छह माह या फिर पंचायत सामान्य चुनाव-2026 के बाद नई क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
नियमित कार्यों तक ही सीमित रहेंगे अधिकार
प्रस्ताव के मुताबिक, प्रशासक बनने के बाद ब्लॉक प्रमुख केवल क्षेत्र पंचायत के नियमित और आवश्यक कार्यों का ही संचालन कर सकेंगे। किसी भी नीतिगत निर्णय या विशेष महत्व के प्रस्ताव को सीधे लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रस्ताव को जिलाधिकारी के माध्यम से शासन के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा।
सीएम कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार, पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है और अब अंतिम निर्णय का इंतजार है। सरकार यदि 18 जुलाई तक आदेश जारी करती है तो 19 जुलाई से नई व्यवस्था प्रभावी हो सकती है।
ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला हाईकोर्ट में लंबित
इधर, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई है। दायर याचिकाओं में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं।
लखनऊ खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त तय की है। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी विषय से जुड़े समान मामले के पहले से लंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।
18 जुलाई के फैसले पर टिकी निगाहें
सरकार के प्रस्ताव और हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच अब सभी की नजर 18 जुलाई पर है। माना जा रहा है कि इसी दिन या उससे पहले सरकार इस संबंध में अंतिम आदेश जारी कर सकती है, जिसके बाद 19 जुलाई से ब्लॉक प्रमुखों की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
