देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप राज्य की नई सहकारी नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2036 तक सहकारिता के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को गति देना है। यह नीति तीन चरणों में लागू की जाएगी और इसके तहत सहकारिता से जुड़े कामकाज को सात प्रमुख रणनीतिक स्तंभों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। गांवों में सहकारिता को मिलेगा नया स्वरूप नई नीति के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों…
Read Moreउत्तराखंड की नई सहकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, गांवों में रोजगार से लेकर युवाओं के उद्यम तक पर जोर
