नई दिल्ली: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ‘सार्थक-PDS योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS को पूरी तरह आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। सरकार इस योजना पर अगले पांच वर्षों में ₹25,530 करोड़ खर्च करेगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली में बड़े स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा और…
Read MoreTag: राशन वितरण
केवाईसी नहीं कराओगे तो थाली रहेगी खाली!
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA-2013) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) अब अनिवार्य कर दिया गया है। शासन ने साफ कह दिया है — “केवाईसी नहीं? तो राशन नहीं!” अंतिम तारीख 31 अगस्त 2025 — वरना 3 महीने की भूख हड़ताल मुफ्त! खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी के अनुसार, जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें एसएमएस भेजकर अलर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी केवाईसी नहीं कराया, तो सितंबर से तीन महीने तक राशन वितरण…
Read More