जबलपुर: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को समाप्त कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है और अब पुलिस कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने रद्द की अंतरिम राहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को खत्म कर दिया।…
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13 साल तक हत्या का शक, हाईकोर्ट तक पहुंची लड़ाई… फिर सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, कनाडा में जिंदा मिली लापता भांजी
चंडीगढ़: जिस युवती को परिवार 13 साल से लापता मान रहा था और जिसकी हत्या की आशंका को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, वह आखिरकार कनाडा में जीवित पाई गई। पासपोर्ट रिकॉर्ड, इमिग्रेशन दस्तावेज, वीडियो कॉल और पुलिस जांच के आधार पर अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि देविंदर कौर के जीवित होने के पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि देविंदर कौर…
Read Moreपति की सैलरी नहीं गिनी जाएगी! कोर्ट का बड़ा फैसला, महिलाओं को बड़ी राहत
एक फैसला… जिसने हजारों महिलाओं की किस्मत बदल दी। अब पति की कमाई नहीं तय करेगी महिला का आरक्षण अधिकार। क्या यह सिर्फ कानूनी बदलाव है… या सोच में बड़ा बदलाव? जब कानून बदलता है, तो समाज की दिशा भी बदलने लगती है। फैसला: पति की आय नहीं होगी आधार Madhya Pradesh High Court की ग्वालियर खंडपीठ ने साफ कहा कि महिला की क्रीमी लेयर तय करने में पति की आय को नहीं जोड़ा जाएगा। यह फैसला सीधे तौर पर OBC महिला उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक…
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