लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए गठित आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी होने की संभावना है। उच्च स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 मई 2027 तक का समय मिल…
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