मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025–26 में गेहूं खरीद के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 8 मई 2025 तक 1.73 लाख किसानों से 9.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है।
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पिछले वर्ष की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी
पिछले वर्ष इसी अवधि तक राज्य सरकार द्वारा लगभग 6.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस बार यह आंकड़ा 9.26 लाख मीट्रिक टन पार कर गया है। यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं किसानों के लिए अधिक प्रभावी साबित हो रही हैं।
प्रदेश भर में 5,852 क्रय केंद्र
सरकार ने प्रदेश के हर जिले में 5,852 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे किसानों को आसानी से अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला। यह व्यवस्था किसानों की सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
₹2,045 करोड़ DBT के जरिए सीधे खातों में
अब तक किसानों को ₹2,045 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इससे किसानों को त्वरित भुगतान का लाभ मिला है।
गेहूं खरीद की अवधि: 17 मार्च से 15 जून 2025
रबी विपणन वर्ष 2025–26 के लिए गेहूं खरीद की शुरुआत 17 मार्च से हुई है और यह 15 जून 2025 तक जारी रहेगी। इस दौरान किसान MSP पर गेहूं बेच सकते हैं।
गेहूं का MSP: ₹2,425 प्रति क्विंटल
सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस प्रयास से यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना सरकार की प्राथमिकता है। रिकॉर्ड गेहूं खरीद इसका प्रमाण है।
