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Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की मौत

28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के लिए एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सूबे के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) अब हमारे बीच नहीं रहे। जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए अपने गढ़ बारामती जा रहे अजित पवार का चार्टर्ड विमान लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लैंडिंग से ठीक पहले हुआ काल का प्रहार जानकारी के…

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फर्जी सर्टिफिकेट और भाई की गवाही—अयोध्या अफसर केस में नया धमाका!

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह की कहानी अब सिर्फ प्रशासनिक विवाद नहीं रह गई है, बल्कि यह मामला नैतिकता बनाम सिस्टम की बहस में बदल गया है। इस्तीफे के बाद अब उन पर सबसे गंभीर आरोप सामने आया है—फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने का। चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोप किसी राजनीतिक विरोधी या सामाजिक संगठन ने नहीं, बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉ. विश्वजीत सिंह ने लगाए हैं। इस खुलासे के बाद पूरा…

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महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह विमान क्रैश की भयावह घटना सामने आई है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और NCP नेता अजित पवार के विमान के क्रैश होने की खबर है। विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे现场 पर तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। बारामती में यह वार्ड जिला परिषद चुनाव और स्थानीय सभाओं की तैयारियों के बीच हुआ हादसा इलाके में खलबली का कारण बन गया है। अजित पवार इसी सबंध में चार सभाओं के सिलसिले में बारामती जाने वाले थे। हादसा कैसे हुआ?…

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बैनामा कागज़ में, कब्जा दबंग के हाथ! बाराबंकी में कानून की परीक्षा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आई यह खबर एक बार फिर सवाल खड़ा करती है—क्या ज़मीन खरीदना अब भी सुरक्षित निवेश है?नवाबगंज तहसील के ग्राम बड़ेल में जमीन विवाद ने उस वक्त सनसनी फैला दी, जब तीन खरीदारों ने आरोप लगाया कि रजिस्टर्ड बैनामे के बावजूद हथियारों के बल पर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया. पीड़ितों के नाम हैं—रामकुमार तिवारी, अफजाल इरशाद किरमानी और मोहम्मद सुफियान. तीनों का कहना है कि उन्होंने नवंबर महीने में विधिवत रजिस्टर्ड बैनामे से जमीन खरीदी थी और बाउंड्री भी करा दी…

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Republic Day Seating Row: खड़गे-राहुल का ‘थर्ड लाइन विवाद’

भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार परेड से ज़्यादा चर्चा कुर्सियों की कतार को लेकर हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि उन्हें और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाकर जानबूझकर अपमानित किया गया. खरगे का दावा है कि न सिर्फ उन्हें अपेक्षित सीट नहीं मिली, बल्कि उन्हें अपने सचिवों को भेजकर सीट और पास की व्यवस्था करानी पड़ी. राजनीति में जहां symbolism सब कुछ होता है, वहां “थर्ड रो” सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि संदेश बन जाती…

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अब Deal पक्की! EU के साथ हाथ मिलाते ही भारत को मिला Global Boost

कई दौर की बातचीत, अटकी फाइलें और बदले हुए ग्लोबल हालात—इन सबके बाद 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच Free Trade Agreement (FTA) पर आखिरकार मुहर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया–EU बिजनेस फोरम में इसे “historic trade agreement” बताया और कहा कि यह partnership अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और बाजार—दोनों तक पहुंचेगी। क्यों खास है ये डील? EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। PM मोदी के मुताबिक, यूरोप में भारतीय निवेश 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है। R&D…

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UGC Equity Regulations पर बढ़ा बवाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी सफाई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC के नए Anti-Discrimination नियमों को लेकर उठ रहे ‘Reverse Discrimination’ के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि Equity Regulations 2026 का उद्देश्य न्याय है, प्रतिशोध नहीं, और इनका कोई भी दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। UGC Equity Regulations 2026: नियम या नया रणक्षेत्र? UGC के नए Equity Regulations 2026 ने देश के विश्वविद्यालयों को अचानक policy lab से protest zone में बदल दिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कैंपस में बहस सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि न्याय बनाम निष्पक्षता…

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UGC Equity Regulations: नियमों पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में पूरी कहानी

भारत की higher education system शायद ही कभी इतनी sharply divided रही हो, जितनी आज UGC Equity Regulations 2026 को लेकर दिख रही है। Universities, student unions और social media—हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या ये नियम equality लाएंगे या existing inequalities को नया नाम देंगे? UGC का दावा साफ है—ये नियम discrimination खत्म करने के लिए हैं। लेकिन ground reality पर बहस कहीं ज़्यादा complex हो चुकी है। आखिर क्या हैं UGC Equity Regulations 2026? UGC के मुताबिक, Equity Regulations 2026 का core objective है Campus…

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जब India-EU ने हाथ मिलाया, तो Washington में बजा अलार्म!

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुआ नया Free Trade Agreement सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि global power shift का economic signal माना जा रहा है। इसे यूं ही ‘Mother of All Deals’ नहीं कहा जा रहा—यह समझौता करीब 2 अरब लोगों के लिए एक साझा बाजार तैयार करता है, जो दुनिया की कुल GDP का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। यूरोप से भारत आने वाले लगभग 97% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटेगा या खत्म होगा, जिससे ट्रेड सस्ता और तेज़ होगा। मतलब—कम कीमत, ज्यादा विकल्प और तेज़…

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UGC का नया नियम, कैंपस में पुरानी आग: Merit vs Equality फिर आमने-सामने

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए ‘Equity Regulation 2026’ ने उच्च शिक्षा की बहस को अचानक सड़कों तक खींच लाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में छात्र संगठनों और शिक्षकों के प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक अकादमिक सुधार नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक टकराव का नया फ्रंट बन चुका है। क्या है UGC का नया इक्विटी रेगुलेशन? UGC का दावा है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समान अवसर (Equal Representation) सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। नई व्यवस्था के तहत…

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