नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर सकती है। एनडीए से जुड़े सूत्रों के हवाले से ऐसी चर्चा है कि सरकार इस सत्र में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। अप्रैल में इन विधेयकों को पारित कराने का प्रयास सफल नहीं हुआ था। इस बार सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि बहुमत जुटाने के लिए विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश भी तेज हो सकती है। इस पूरे सियासी गणित में समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों की भूमिका अहम मानी जा रही है।
शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाने की चर्चा
सूत्रों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के शुरुआती दिनों में शुरू हो सकता है। 30 नवंबर या 4 दिसंबर की तारीखों पर चर्चा है, हालांकि सत्र शुरू होने की कोई निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था।
सरकार के सामने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने के दो रास्ते हैं। पहला, शीतकालीन सत्र का इंतजार किए बिना विशेष सत्र बुलाया जाए और दूसरा, नियमित शीतकालीन सत्र में ही इन विधेयकों को पेश किया जाए। माना जा रहा है कि सरकार विशेष सत्र के विकल्प पर विचार कर सकती है, क्योंकि नियमित सत्र में विपक्ष दूसरे मुद्दों पर हंगामा कर कार्यवाही बाधित कर सकता है।
बिना 14 दिन के नोटिस के कैसे बुलाया जा सकता है सत्र?
संसद का सत्र बुलाने से पहले आमतौर पर सांसदों को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में विशेष सत्र अचानक बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अगस्त में मानसून सत्र के समापन के समय सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यानी साइन डाई नहीं की गई थी।
ऐसे में सूत्रों का दावा है कि सरकार जरूरत पड़ने पर संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू कर सकती है। हालांकि, विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाना सबसे बड़ी चुनौती
परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद के दोनों सदनों में जरूरी समर्थन जुटाने की है। रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा में एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में उसके सदस्यों की संख्या 155 बताई गई है।
इन विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत बताई जा रही है। इस हिसाब से लोकसभा में एनडीए को करीब 40 और राज्यसभा में छह सांसदों के समर्थन की कमी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार को अपने गठबंधन से बाहर के दलों का साथ लेना होगा।
सरकार की कोशिश इन विधेयकों को कानून बनाकर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की बताई जा रही है। इसी वजह से समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक स्तर पर बातचीत और रणनीति महत्वपूर्ण हो गई है।
क्या डीएमके दे सकती है सरकार का साथ?
विपक्षी गठबंधन INDIA से डीएमके की दूरी की खबरों के बीच केंद्र सरकार को उससे समर्थन मिलने की उम्मीद हो सकती है। डीएमके ने पहले सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था कि परिसीमन के दौरान राज्यों की लोकसभा सीटों का निर्धारण इस तरह हो कि उनकी मौजूदा हिस्सेदारी कम न हो।
डीएमके की चिंता यह है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटों का अनुपात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पार्टी विधेयकों का समर्थन करने से पहले इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट भरोसा चाहती है।
दूसरी ओर, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख विजय से एनडीए को समर्थन की खास उम्मीद नहीं मानी जा रही है। पार्टी के पास फिलहाल लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। ऐसे में सरकार की नजर डीएमके के रुख पर ज्यादा रह सकती है।
समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों चाहती है सरकार?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार के लिए अहम साबित हो सकती है। आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर उत्तर प्रदेश की सीटों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इससे राज्य की राजनीतिक ताकत और संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।
इस लिहाज से लंबे समय में समाजवादी पार्टी को भी परिसीमन से फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि, पार्टी के लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के विधेयकों का समर्थन करना सपा के लिए राज्य की राजनीति में उलटा पड़ सकता है।
यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के रुख पर भी नजर रहेगी। सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है, जबकि सपा को यह देखना होगा कि उसका फैसला राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों को किस तरह प्रभावित करेगा।
