लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए गठित आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी होने की संभावना है। उच्च स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 मई 2027 तक का समय मिल जाएगा।
राज्य सरकार ने निर्धारित समय में आयोग का काम पूरा नहीं होने के कारण उसका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में भी छह महीने की वृद्धि का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। बीते बुधवार को कैबिनेट से अध्यादेश लाने की मंजूरी मिलने के बाद अब शासन स्तर पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
18 मई 2027 तक रिपोर्ट सौंप सकेगा आयोग
उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
आयोग को प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि, निर्धारित छह महीने की अवधि में आयोग सभी जिलों का दौरा पूरा नहीं कर सका। अभी 23 जिलों में उसका भ्रमण बाकी है। ऐसे में कार्यकाल बढ़ने से आयोग को शेष जिलों में सर्वेक्षण और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकेगा।
राजभर पहले ही दे चुके थे विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के संकेत
पंचायत चुनाव टलने को लेकर पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का बयान भी पहले काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय मांगना पड़ सकता है।
एक जनसभा में राजभर ने बताया था कि आयोग करीब 50 जिलों में काम पूरा कर चुका है, जबकि 25 जिलों का काम बाकी है। ऐसे में आयोग अदालत से तीन महीने का अतिरिक्त समय मांग सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब तक पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। उनके इस बयान से भी संकेत मिले थे कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जा सकते हैं।
24 नवंबर को समाप्त हो रहा प्रशासकों का कार्यकाल
प्रदेश में पंचायतों का संचालन कर रहे प्रशासकों का छह महीने का कार्यकाल 24 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसी को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने प्रधानों के कार्यकाल को प्रशासक के रूप में अगले छह महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
बीते बुधवार को योगी कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी। अब शासनादेश जारी होने का इंतजार है। इसके जारी होते ही प्रधानों के कार्यकाल में विस्तार और पंचायत चुनाव की अगली प्रक्रिया को लेकर स्थिति औपचारिक रूप से स्पष्ट हो जाएगी।
