नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों और अभिभावकों के नाम एक वीडियो संदेश जारी कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार पिछले ढाई महीनों से लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अब पेपर लीक के खिलाफ और अधिक सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होगी।
पेपर लीक को बताया गंभीर चुनौती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक स्थिति पैदा करती है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीनों के दौरान सरकार ने इस मामले में कई अहम कदम उठाए हैं। दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वे जेल में हैं। सरकार इस पूरे प्रकरण को पूरी गंभीरता के साथ देख रही है।
छात्रों का एक साल बचाना सरकार की प्राथमिकता रही
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से कम समय में दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए परीक्षा संपन्न कराई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। देशभर से सफल छात्रों की सकारात्मक खबरें सामने आ रही हैं, जो सरकार के लिए संतोष का विषय है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा वाला विधेयक लाने की तैयारी
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती। उन्होंने पहले ही संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था और कठोर सजा से जुड़े प्रावधानों वाला मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार काम करते हुए देर रात यह मसौदा उन्हें सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और संसद के दूसरे सप्ताह की कार्यवाही शुरू होते ही इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलेगा सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल
नीट पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेगा। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक दोपहर 12:30 बजे प्रस्तावित है, हालांकि बैठक का स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार, लंबे समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे हुई बातचीत के बाद यह बैठक तय हुई है। सीजेपी जंतर-मंतर पर धरना दे रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहा है।
उच्च शिक्षा सचिव का तबादला, दो नए अधिकारियों को जिम्मेदारी
नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फैसला लिया। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में कर दिया गया। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा सचिव पद पर भी नई नियुक्ति की गई। विनीत जोशी 30 जून को संजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद स्कूली शिक्षा सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रहे थे और यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष भी थे। अधिकारियों के अनुसार, नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
