लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण (पीएम पोषण) योजना के तहत रसोइयों का चयन अब विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश में 3,53,536 रसोइयों की मंजूरी दी है। इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को चयन प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
15 दिन में पूरी करनी होगी चयन प्रक्रिया
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने सभी जिलों के बीएसए को शासनादेश के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूरी कराने और 15 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। चयन प्रक्रिया विद्यालयवार छात्र संख्या के सत्यापन के बाद पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जाएगी।
छात्र संख्या के अनुसार तय होंगे रसोइयों के पद
सरकार की ओर से जारी मानकों के अनुसार विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर रसोइयों की नियुक्ति होगी।
- 25 तक छात्र होने पर 2 रसोइयों का चयन
- 26 से 100 छात्र होने पर 3 रसोइयों का चयन
- 101 से 200 छात्र होने पर 4 रसोइयों का चयन
- 201 से 300 छात्र होने पर 5 रसोइयों का चयन
- 301 से 1000 छात्र होने पर 6 रसोइयों का चयन
- 1001 से 1500 छात्र होने पर 7 रसोइयों का चयन
इससे अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार रसोइयों की नियुक्ति की जाएगी।
मिड-डे मील व्यवस्था को मिलेगा मजबूती
सरकार का मानना है कि छात्र संख्या के अनुरूप रसोइयों की नियुक्ति होने से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्यान्ह भोजन व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी होगी। इसके लिए सभी जिलों को विद्यालयवार छात्र संख्या का सत्यापन कर पात्र विद्यालयों में चयन प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कराने को कहा गया है।
