भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5.72 लाख से अधिक परिवार ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ सुविधा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर चुके हैं। यह पहल न केवल डेटा कलेक्शन को तेज और पारदर्शी बना रही है, बल्कि आम नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ा रही है।
क्या है ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ सुविधा?
डिजिटल जनगणना के तहत सरकार ने ‘सेल्फ-एन्युमरेशन’ की सुविधा शुरू की है, जिसमें नागरिक खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को गणनाकर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठे ही डेटा अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा कुछ चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है।
ऑनलाइन जनगणना फॉर्म कैसे भरें?
अगर आपके क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध है, तो आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले Census of India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें और OTP दर्ज करें। फिर पोर्टल पर दिए गए फॉर्म में मकान, परिवार के सदस्यों और अन्य जरूरी जानकारियां भरें। अंत में फॉर्म सबमिट करें और मिले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रख लें।
क्या यह प्रक्रिया सुरक्षित है?
सरकार का कहना है कि डिजिटल जनगणना पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें आधुनिक एन्क्रिप्शन और डेटा सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे नागरिकों की निजी जानकारी गोपनीय बनी रहती है। यानी आपकी जानकारी का दुरुपयोग होने की संभावना बेहद कम है।
क्या गणनाकर्मी फिर भी घर आएंगे?
सेल्फ-एन्युमरेशन करने के बाद भी गणनाकर्मी आपके घर आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ डेटा के संक्षिप्त सत्यापन के लिए। इसका फायदा यह है कि प्रक्रिया तेज हो जाती है और लोगों का समय भी बचता है।
अगर आपके राज्य में सुविधा नहीं है तो क्या करें?
यह सुविधा अभी सभी राज्यों में शुरू नहीं हुई है। अगर आपके क्षेत्र में सेल्फ-एन्युमरेशन विंडो उपलब्ध नहीं है, तो आपको आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। जरूरत पड़ने पर आप स्थानीय प्रशासन से भी जानकारी ले सकते हैं।
डिजिटल जनगणना भारत के प्रशासनिक सिस्टम में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इससे न केवल डेटा संग्रह आसान और तेज होगा, बल्कि नागरिकों की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। आने वाले समय में यह पहल देश की योजनाओं और विकास नीतियों को और ज्यादा प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
दवाओं के नाम पर खेल? 6 मेडिकल स्टोर पर ताला, सिस्टम पर उठे बड़े सवाल
