देशभर की वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार ने जून 2025 में UMEED Portal लॉन्च किया था—नाम में UMEED था, लेकिन छह महीने बाद उम्मीदों की बैटरी डाउन हो गई और अपलोडिंग बंद कर दी गई। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 5 दिसंबर की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। “डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं”—इस सस्पेंस से निकलने का भी अब कोई मौका नहीं। किरन रिजिजू ने क्यों कहा—No Extension? मंत्री किरेन रिजिजू ने दो दिन पहले प्रेस से…
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Waqf Sanshodhan Adhiniyam 2025 पर सुप्रीम ब्रेक!
वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम आदेश को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ‘बड़ी राहत’ बताया है। प्रतापगढ़ी इस मामले के प्रमुख याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, जिन्होंने इस क़ानून को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी थी। उनका कहना है कि, “सरकार की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया है। लाखों लोगों को राहत मिली है जो डर में जी रहे थे कि उनकी ज़मीनें छीनी जाएंगी।” क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कानून रद्द नहीं किया,…
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