तेलंगाना राज्यसभा चुनाव 2026: हैदराबाद से दिल्ली तक सियासी शतरंज

अप्रैल में खाली हो रही तेलंगाना की दो राज्यसभा सीटें अब साधारण चुनाव नहीं रहीं। K. Chandrashekar Rao ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी Bharat Rashtra Samithi कम से कम एक उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि मुकाबला आसान रहेगा, लेकिन केसीआर ने खेल को अचानक रोमांचक बना दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ संख्या बल की नहीं, प्रतिष्ठा की भी है। विधानसभा का गणित: 41 का जादुई आंकड़ा तेलंगाना विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। BRS के…

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क्रिकेट से कैबिनेट तक- मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना में मंत्री बनाया जाएगा

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अब कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन जल्द ही तेलंगाना सरकार में मंत्री बनेंगे। अजहर 31 अक्टूबर को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के साथ ही वो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री बन जाएंगे। मतलब अब “कवर ड्राइव” की जगह “कैबिनेट ड्राइव” चलेगी! कांग्रेस का पॉलिटिकल ‘क्लीन हिट’ — मुस्लिम वोट बैंक पर नजर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में अभी तक एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में अजहरुद्दीन के आने से मुस्लिम प्रतिनिधित्व…

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तिलक वर्मा को CM रेड्डी ने किया सम्मानित, सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी पर सवाल

जहां एक ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एशिया कप जीत का जश्न मनाने वालों को “बेशर्म” घोषित कर चुकी हैं, वहीं उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया के हीरो तिलक वर्मा को गले लगाकर सम्मानित किया — और वो भी पूरे फोटोज के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। क्या कहें, कांग्रेस में अब “बाएं हाथ की बात, दाएं हाथ को भी नहीं पता!” वाला हाल हो गया है। CM रेवंत रेड्डी बोले – Proud of You, Champ! सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स (Twitter)…

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तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने BC आरक्षण बिल को मंजूरी देने की केंद्र से की मांग

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को गोलकुंडा किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित दो महत्वपूर्ण BC आरक्षण विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतज़ार में हैं। क्या हैं ये विधेयक? ये विधेयक राज्य के स्थानीय निकायों, शिक्षा और नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने से संबंधित हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि यह राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और केंद्र…

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