सीटें बढ़ेंगी, राजनीति बदलेगी! महिला आरक्षण से सत्ता का नया गणित तैयार

दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी है… जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले हवा रुक जाती है। फाइलें सरक रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और एक ऐसा फॉर्मूला पक रहा है जो भारत की राजनीति का DNA ही बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा… असली सवाल है—किसकी सीट जाएगी? और किसकी कुर्सी खिसकेगी? नया फॉर्मूला: जनगणना से अलग खेल? अब तक महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता जनगणना और परिसीमन की लंबी सुरंग से होकर…

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लोकसभा में महिलाओं की बंपर एंट्री! सीटें 816 तक- नया गेम प्लान क्या?

दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक नई हलचल है…फाइलें तेजी से चल रही हैं, मीटिंग्स बढ़ रही हैं—और एक ऐसा फैसला तैयार हो रहा है, जो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला कानून अब सिर्फ “कागज” नहीं रहना चाहता…सरकार उसे ग्राउंड पर उतारने की जल्दबाजी में दिख रही है। बड़ा अपडेट: 2011 जनगणना बनेगी ‘शॉर्टकट’? सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए 2011 की जनगणना को आधार बना सकती है। मतलब—नई जनगणना का इंतजार खत्म और सीधे लागू…

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Panchayat Election: ओबीसी आयोग रिपोर्ट तक टल सकते हैं पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में हलफनामा दाखिल कर साफ किया है कि राज्य में एक Dedicated OBC Commission गठित किया जाएगा — और उसकी अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन का हवाला सरकार का तर्क है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप…

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