Education Reform Archives

कैंपस से ‘राजनीति OUT’, क्लासरूम में ‘क्रांति IN’ – बालेन सरकार का दांव

March 29, 2026 News desk

कभी कॉलेज कैंपस बहस और बहस से बहकती राजनीति का अखाड़ा हुआ करते थे। अब वही कैंपस किताबों की आवाज सुनेंगे या फिर सन्नाटा? Balen Shah की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया है— “कैंपस से राजनीति खत्म।” यह सिर्फ एक policy नहीं, बल्कि सिस्टम के DNA को rewrite करने की कोशिश है। “100 दिन का प्लान” – बदलाव या सियासी प्रयोग? Nepal की नई सरकार ने 100 दिनों का action plan पेश किया है। Target साफ है— Education system को political influence…

कर्नाटक में 16 साल से कम छात्रों के लिए स्कूल मोबाइल बैन की तैयारी

February 23, 2026February 23, 2026 News desk

Siddaramaiah सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सुझाव मांगे हैं। साफ संकेत है कि सरकार इसे केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि व्यापक परामर्श के बाद लागू करना चाहती है। यह नियम नाबालिग छात्रों पर लागू होगा, वयस्कों पर नहीं। क्यों उठाया जा रहा है यह कदम? शिक्षा विभाग और विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई…

UGC Act 2026: ‘Quota – The Reservation’ फ़िल्म का सिनेमाई समर्थन

January 28, 2026 News desk

UGC Act 2026 को लेकर देशभर में सियासी बयानबाज़ी, अकादमिक विरोध और सोशल मीडिया की जंग तेज़ हो चुकी है। कोई इसे शिक्षा सुधार का ज़रूरी कदम बता रहा है, तो कोई इसे व्यवस्था पर हमला। इसी शोर के बीच, एक फिल्म चुपचाप अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है—‘Quota – The Reservation’। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म कोई ताज़ा रिलीज़ नहीं, बल्कि 2022 में रिलीज़ हो चुकी है। लेकिन आज, UGC Act 2026 की बहस के बीच, यह फिल्म अचानक future-ready cinema के रूप में देखी जा रही…

“स्कूल फीस अब बस, जेब पर नहीं पड़ेगा थप्पड़!”

January 25, 2026 News desk

तमिलनाडु सरकार ने आखिरकार अभिभावकों की जूझती जेबों को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने “तमिलनाडु स्कूल (शुल्क संग्रह विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026” पास किया, जिसका मकसद प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस पर कड़ा नियंत्रण लगाना है। अब फीस बढ़ोतरी का बोझ सीधे माता-पिता की जेब पर नहीं आएगा। संशोधन के तहत 7 सदस्यीय सुपर कमिटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। इस कमिटी का काम होगा प्राइवेट स्कूलों के लिए नया फीस स्ट्रक्चर तय करना और इसे लागू…

“किताबें अब सरकारी गिफ्ट होंगी! असम सरकार ने किया ‘बुक ईयर’ का ऐलान”

August 8, 2025 News desk

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 8 अगस्त को राज्य के लिए एक अनूठी और ज्ञानवर्धक योजना की घोषणा की। अब राज्य के चार लाख सरकारी कर्मचारियों को नवंबर 2025 में ₹1,000 का ‘बुक भत्ता’ मिलेगा ताकि वे पुस्तकें खरीद सकें। “2025 को हम ‘बुक ईयर’ के रूप में मना रहे हैं। इसका मकसद है ज्ञान, पढ़ने की आदत और बौद्धिक समृद्धि को बढ़ावा देना,” – CM सरमा 1,000 रुपये का एकमुश्त पुस्तक अनुदान सभी सरकारी कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ ₹1,000 अतिरिक्त मिलेगा इस पहल पर…