प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों को social security देने के उद्देश्य से लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आज एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच बन चुकी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वर्ष 2019 से चल रही इस योजना ने अब तक 1.08 लाख से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक संबल दिया है। दुर्घटना में तुरंत मदद, परिवार को राहत योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।यह मदद सिर्फ compensation नहीं, बल्कि…
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योगी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, मिनटों में ऑनलाइन पास होगा घर का नक्शा
उत्तर प्रदेश के लोगों को नए साल 2026 की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब आम नागरिक अपने घर या दुकान का नक्शा खुद ऑनलाइन पास करा सकेंगे। इसके लिए न तो विकास प्राधिकरण के दफ्तर जाने की जरूरत होगी और न ही महीनों इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने नए Building Bylaws के तहत “FastPass System” लागू कर दिया है, जिसमें मिनटों में नक्शा अप्रूव होने का दावा किया गया है। क्या है FastPass सिस्टम? FastPass एक Auto Approval Based Online System है, जिसमें तय…
Read MoreUMEED Portal बंद: अब वक्फ प्रॉपर्टी डिटेल अपलोड नहीं होगी, क्यों?
देशभर की वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार ने जून 2025 में UMEED Portal लॉन्च किया था—नाम में UMEED था, लेकिन छह महीने बाद उम्मीदों की बैटरी डाउन हो गई और अपलोडिंग बंद कर दी गई। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 5 दिसंबर की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। “डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं”—इस सस्पेंस से निकलने का भी अब कोई मौका नहीं। किरन रिजिजू ने क्यों कहा—No Extension? मंत्री किरेन रिजिजू ने दो दिन पहले प्रेस से…
Read Moreफेक न्यूज फैलाई तो मिलेगी GoM की घूरती नजर- सरकार का नया वार ज़ोन
सोशल मीडिया पर जो उंगलियां सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थीं, अब उन पर सरकार की आंखें टिकी हैं। वजह? फेक न्यूज फैक्ट्रियों का बढ़ता टर्नओवर और जनता का बढ़ता टेम्परेचर! नायडू सरकार का डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भड़काऊ कंटेंट की रोकथाम के लिए GoM यानी Group of Ministers नाम की एक डिजिटल मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। अब फेसबुक, ट्विटर (या जो भी अब X है), इंस्टा और व्हाट्सएप पर बकवास फैलाने वालों की खैर नहीं! GoM के VIP मेंबर्स कौन…
Read Moreनागालैंड में “अब किरायेदार छुपे नहीं, ऐप में दिखेगा हर मेहमान!”
नागालैंड में ILP (Inner Line Permit) को enforce करने का काम अब एक क्लिक पर! 14 अगस्त, 2025 की सरकारी अधिसूचना के तहत नागालैंड पुलिस ने दो नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, किरायेदार पंजीकरण ऐप और होटल पंजीकरण ऐप। अब कोई भी मेहमान या किरायेदार गुपचुप नहीं रहेगा, हर एंट्री ऐप में होगी दर्ज। और नहीं, यह Sci-Fi फिल्म नहीं है — यह डिजिटल इंडिया 2.0 है! Tenant Registration App: मकान मालिक बने डिजिटल दरोगा! अब मकान मालिक अपने किरायेदार का पंजीकरण कर सकेंगे OTP-बेस्ड वेरिफिकेशन से। मकान मालिक…
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