2025 News Archives

“यूपी में शराब माफियाओं की ‘बॉटल’ ही फोड़ी योगी ने!”

December 7, 2025 News desk

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब और मादक द्रव्यों के खिलाफ ऐसा “Operation Clean Bottle” चलाया है कि शराब माफिया रात में भी हेलमेट पहनकर सो रहे होंगे।सरकार का मैसेज साफ — “अवैध शराब… No Entry!” प्रदेश में कानून-व्यवस्था का स्तर भी इस एक्शन से काफी मजबूत हुआ है। अवैध शराब का ग्राफ जमीन पर Excise Department ने FY 2025–26 में अक्टूबर तक: 70,017 मामले दर्ज 18.5 लाख लीटर अवैध शराब बरामद 13,243 गिरफ्तारियां 2,464 आरोपियों को जेल नवंबर 2025 का एक ही महीना भारी पड़ा —10,002…

लाज़्लो क्राज़्नाहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार

October 9, 2025October 9, 2025 News desk

2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़्लो क्राज़्नाहोरकाई को मिला है। नोबेल समिति के अनुसार, यह पुरस्कार उन्हें “विनाशकारी डर के माहौल के बीच कला की शक्ति को दोबारा स्थापित करने और प्रभावशाली तथा दूरदर्शी रचनाकर्म” के लिए दिया गया है। कौन हैं लाज़्लो क्राज़्नाहोरकाई? लाज़्लो क्राज़्नाहोरकाई का जन्म 1954 में हंगरी के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जो रोमानिया की सीमा के पास स्थित है। वे मध्य यूरोपीय साहित्यिक परंपरा से जुड़े हैं, जिसे काफ़्का और थॉमस बेर्नहार्ड जैसे लेखक आगे बढ़ा चुके हैं।…

OTT की ULLU, ALTT कट गई, अब कंटेंट का ‘संस्कार संस्करण’ लोड होगा

July 25, 2025 News desk

भारत सरकार ने 25 OTT मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण? कंटेंट ऐसा कि परिवार में गलती से ऑन हो जाए तो टीवी भी खुद को ऑफ कर ले!सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और महिला-विरोधी कंटेंट परोसने वाले इन प्लेटफॉर्म्स पर आईटी एक्ट की छड़ी चला दी है। आदेश में क्या कहा गया? मंत्रालय का कहना है कि ये ऐप्स न सिर्फ अश्लील कंटेंट दिखा रहे थे, बल्कि “डिजिटल मर्यादा” को धूल चटवा रहे थे।IT Act 2000, IT Rules 2021, भारतीय न्याय संहिता की धारा…

Manipur में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ा, शांति अब भी ‘Pending’

July 25, 2025 News desk

13 फरवरी, 2025 से लागू मणिपुर का राष्ट्रपति शासन अब 13 अगस्त 2025 से और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।राज्यसभा ने जैसे ‘Netflix सब्सक्रिप्शन’ बढ़ाया हो—“रिन्यू हो गया, अब अगले एपिसोड में देखेंगे शांति कब आती है।” क्या कहा गया है आधिकारिक नोटिस में? राज्यसभा की ओर से जारी नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 356 का हवाला देते हुए कहा गया है कि मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को जारी रखना ज़रूरी है।यानि, लोकतंत्र की कुर्सी फिलहाल ‘Out of Service’ है, कृपया आगे बढ़ें। एन. बीरेन सिंह…