लखनऊ: नगर निगम की विकास परियोजनाओं में देरी और लापरवाही सामने आने के बाद नगर आयुक्त ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। 15वें वित्त आयोग, अमृत योजना 2.0, अवस्थापना निधि, वायु गुणवत्ता सुधार और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों की समीक्षा में कई परियोजनाएं अधूरी और तय लक्ष्य से काफी पीछे मिलीं। इसके बाद जलकल के महाप्रबंधक, एक चीफ इंजीनियर समेत कई संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। समीक्षा में कई परियोजनाओं की प्रगति मिली असंतोषजनक 19 सितंबर को…
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