शिमला: हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों की संख्या और प्रशासनिक खर्च को लेकर सुक्खू सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने सिविल सेवकों के स्वीकृत पदों की संख्या कम करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कैडर छोटा करने से राज्य को हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कैडर की समीक्षा पूरी हो चुकी है और प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। हिमाचल में IAS,…
Read More