मणिपुर: राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक 20 अगस्त से राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगले तीन दिनों तक बंद रहेंगे। वहीं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन के बीच प्रदर्शन भी तेज हो गया है।
NRC अपडेट की मांग को लेकर 48 घंटे की हड़ताल
मणिपुर में जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी मांग के समर्थन में कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन (JFD) ने 48 घंटे के आम हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन की ओर से आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।
घाटी के कई इलाकों में निकाली गईं रैलियां
हड़ताल के दूसरे दिन मणिपुर के घाटी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकालीं। इस दौरान कई स्थानीय नेताओं और राजनेताओं के पुतले भी फूंके गए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने से पहले NRC को अपडेट किया जाए।
सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का ऐलान
JFD ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की है। संगठन की ओर से गुरुवार से सभी सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। संगठन का कहना है कि जब तक NRC अपडेट करने की मांग पर उचित फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
क्या है NRC अपडेट का मुद्दा?
मणिपुर में NRC को अपडेट करने की मांग का संबंध नागरिकता, कथित अवैध प्रवासन और राज्य के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारी संगठनों, विशेष रूप से JFD, की मांग है कि जनगणना से पहले यह स्पष्ट किया जाए कि राज्य में कौन भारतीय नागरिक है और कौन कथित रूप से अवैध प्रवासी है।
जनसांख्यिकीय आंकड़ों को लेकर जताई जा रही चिंता
JFD का तर्क है कि नागरिकता के सत्यापन के बिना जनगणना कराए जाने पर कथित अवैध प्रवासियों को भी आबादी की गणना में शामिल किया जा सकता है। संगठन का मानना है कि इससे मणिपुर के जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर असर पड़ सकता है।
NRC और जनगणना में क्या है अंतर?
NRC का उद्देश्य नागरिकों की पहचान और नागरिकता से संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना है, जबकि जनगणना के जरिए देश या किसी राज्य की कुल आबादी तथा उससे जुड़े जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाए जाते हैं। मणिपुर में प्रदर्शनकारी जनगणना से पहले NRC अपडेट कराने की मांग कर रहे हैं।
