नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के ज्यादा विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अगर इस योजना को मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी जमा रकम एक साथ निकालने के बजाय जरूरत के हिसाब से किस्तों में पैसा ले सकेंगे। इस दौरान खाते में बची रकम निवेशित रहेगी और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा।
आज की बैठक में हो सकती है प्रस्ताव पर चर्चा
इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए EPFO का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) 19 नवंबर यानी आज बैठक करेगा। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया है कि सरकार सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट फंड के इस्तेमाल के लिए ज्यादा विकल्प देना चाहती है, ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार रकम निकाल सकें।
CBT, EPFO की सबसे बड़ी वैधानिक निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले इस बोर्ड में सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह संस्था पीएफ से जुड़ी नीतियों, फंड के प्रबंधन और ब्याज दरों जैसे अहम मुद्दों पर फैसले लेती है।
अभी क्या है पीएफ से पैसा निकालने का नियम?
मौजूदा व्यवस्था के तहत 55 साल या उससे अधिक उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा पूरी रकम एकमुश्त निकाल सकते हैं। वहीं, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पूरी मासिक पेंशन पाने की पात्रता 58 साल की उम्र से शुरू होती है।
अगर कोई सब्सक्राइबर 55 साल से पहले रिटायर होता है, तो वह फॉर्म 31 के जरिए अपने EPF बैलेंस का 75 फीसदी तक हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। शेष 25 फीसदी रकम का अंतिम निपटान लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद किया जा सकता है।
SWP से रिटायरमेंट के बाद भी खाते में जमा रहेगा पैसा
EPFO जिस सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान पर विचार कर रहा है, उसका मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित अंतराल पर अपने पीएफ खाते से रकम निकालने की सुविधा देना है। इससे पूरी जमा राशि एक साथ निकालने की जरूरत नहीं होगी। खाते में बचा हुआ पैसा निवेशित रह सकता है और उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
हालांकि, प्रस्तावित योजना में कितनी रकम और किस अंतराल पर निकाली जा सकेगी, इस बारे में अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि SWP की सुविधा किन शर्तों के तहत उपलब्ध होगी। फिलहाल इस पर बोर्ड की चर्चा और संभावित फैसले का इंतजार है।
EPS की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर भी चर्चा
CBT की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी उठ सकता है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव चर्चा में है। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।
EPS संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन उपलब्ध कराती है। इस योजना के लिए फंड नियोक्ता की ओर से EPF में किए जाने वाले योगदान के एक हिस्से से आता है।
EPF के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारी के वेतन का 12 फीसदी हिस्सा EPF में जमा होता है। नियोक्ता की ओर से किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा EPS में जाता है, जबकि शेष 3.67 फीसदी EPF खाते में जमा होता है।
सितंबर 2014 से लागू व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार भी EPS में अनुदान देती है। यदि किसी सदस्य की वास्तविक मासिक पेंशन 1,000 रुपये से कम होती है, तो सरकार न्यूनतम पेंशन और वास्तविक पेंशन के बीच के अंतर की भरपाई करती है।
