नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर लागू इमरजेंसी कंट्रोल को वापस लेने का फैसला किया है। इसी साल मार्च में सरकार ने संभावित गैस संकट को देखते हुए विशेष प्रावधान लागू किए थे, जिनके तहत प्राकृतिक गैस के आवंटन और आपूर्ति पर सरकार का सीधा नियंत्रण था। अब हालात सामान्य होने के बाद इन अस्थायी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है।
मार्च में संभावित संकट को देखते हुए लागू किए गए थे विशेष प्रावधान
सरकार ने मार्च 2026 में प्राकृतिक गैस की संभावित कमी की आशंका के बीच इमरजेंसी नियंत्रण लागू किया था। इसके तहत सरकार को यह अधिकार मिला था कि जरूरत पड़ने पर वह तय कर सके कि किस क्षेत्र को कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक उद्योग, सीएनजी, पीएनजी, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था।
अब सामान्य व्यवस्था के तहत होगी गैस की सप्लाई
सरकार का कहना है कि वर्तमान में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पहले की तुलना में काफी बेहतर है। घरेलू उत्पादन, आयात और वितरण प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है तथा फिलहाल किसी बड़े आपूर्ति संकट की आशंका नहीं है। इसी वजह से इमरजेंसी कंट्रोल हटाने का निर्णय लिया गया है। अब प्राकृतिक गैस और उससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी।
ईरान संकट के बाद उठाया गया था कदम
सरकार ने यह अस्थायी व्यवस्था उस समय लागू की थी, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। इस स्थिति के कारण वैश्विक स्तर पर गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंता पैदा हो गई थी। इसी संभावित संकट से निपटने के लिए सरकार ने आपूर्ति पर इमरजेंसी नियंत्रण लागू किया था।
सप्लाई सामान्य होने से लिया गया फैसला
अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक प्रयासों और आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के बाद सरकार का मानना है कि फिलहाल विशेष नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में प्राकृतिक गैस की सप्लाई और वितरण को फिर से सामान्य व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा।
