पीस बॉन्ड साइन करने के बाद अभिजीत दीपके की CJP को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कांग्रेस-AAP और AISA भी घेरे में

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर रिहा होने के बाद अब उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। व्यापारिक संगठनों की ओर से दाखिल संशोधित याचिका पर अदालत ने CJP के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को भी नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी जवाब देने के लिए कहा गया है।

यह मामला दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शनों की अनुमति और उससे आसपास के कारोबार पर पड़ने वाले असर से जुड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि यहां प्रदर्शन होने से थोक बाजारों और आसपास के व्यावसायिक इलाकों में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। उनका तर्क है कि प्रदर्शन के अधिकार के साथ व्यापार करने के अधिकार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

CJP के साथ कांग्रेस, AAP और AISA को भी नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा AISA, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी नोटिस जारी किया है। AISA की प्रमुख नेहा बोरा हैं, जो कांग्रेस और CJP के साथ हुए प्रदर्शनों में भी प्रमुख रूप से नजर आती रही हैं।

दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की संशोधित याचिका पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस दिया गया है। व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहाना भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि संशोधित रिट याचिका को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और नए पक्षकारों को नोटिस जारी किए जाएं।

अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन करने और कारोबार चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। पीठ के मुताबिक, एक तरफ प्रदर्शनकारियों के विरोध करने के अधिकार का सवाल है, तो दूसरी तरफ उन लोगों के मौलिक अधिकार भी हैं, जिनका कामकाज इन प्रदर्शनों से प्रभावित होता है। दोनों पहलुओं पर एक साथ विचार करना होगा।

रामलीला मैदान में प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने की दलील

व्यापारी संगठनों की ओर से दलील दी गई कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली की प्रमुख थोक मंडियां और व्यावसायिक गतिविधियों के बड़े केंद्र मौजूद हैं। ऐसे में वहां प्रदर्शन की अनुमति मिलने से व्यापारियों को परेशानी होती है और उनका कामकाज बाधित होता है।

मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जगह का व्यावसायिक महत्व है और प्रदर्शन के कारण आसपास के कारोबार पर असर पड़ता है।

इससे पहले भी व्यापारी संगठन 1 नवंबर को कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शन पर आपत्ति जता चुके हैं। 3 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने व्यापारिक संगठनों से कहा था कि वे आंदोलनकारी समूहों को भी मामले में पक्षकार बनाएं। इसके बाद संशोधित याचिका दाखिल की गई।

प्रदर्शन के अधिकार से जुड़े मामलों की अलग-अलग तारीखें तय होंगी

पीटीआई-भाषा के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की जाएंगी।

इस मामले में लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की याचिका भी शामिल है। इसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। याचिका में रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने को चुनौती दी गई है। इससे पहले जंतर-मंतर को भी प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाया जा चुका है।

क्या है अभिजीत दीपके का पीस बॉन्ड मामला?

अक्टूबर में दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए पीस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद CJP प्रमुख ने 50 हजार रुपये के बॉन्ड और एक अन्य पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिलने से CJP एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक चर्चा में आ गई है।

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