पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करें अधिकारी, किसानों के साथ निरंतर संवाद एवं जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश
धान एवं मोटे अनाजों की खरीद के लिए क्रय केन्द्रों को पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश
उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करें, किसी भी केन्द्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति न हो
खुले में घूम रहे निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर गो-आश्रय स्थलों में किया जाए संरक्षित
पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कराया जाए सुनिश्चित
झांसी।मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर धान खरीद, मोटे अनाजों की खरीद, पराली प्रबंधन, उर्वरकों की उपलब्धता, गन्ना क्रय, जल जीवन मिशन और गो आश्रय स्थलों की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीद की व्यवस्थाओं को पूरी तरह पारदर्शी, सुचारू एवं प्रभावी बनाया जाए। साथ ही, पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी एवं व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जाए।
पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में पराली जलाने की कोई घटना न होने पाए। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में प्रभावी कमी लाते हुए उन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ निरंतर संवाद स्थापित कर उन्हें फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनके उचित प्रबंधन के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के साथ ही प्रशासनिक एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कृषि भूमि की उर्वरता भी बनी रहे।
उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मौसमी आवश्यकताओं एवं किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखते हुए सभी उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर पर्याप्त स्टॉक रखा जाए तथा किसी भी केन्द्र पर शून्य स्टॉक की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। उन्होंने सभी जनपदों में अक्रियाशील पीओएस (POS) मशीनों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
धान एवं मोटे अनाजों की खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत धान एवं मोटे अनाजों (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण एवं सत्यापन की सरलीकृत व्यवस्था के संबंध में किसानों को अधिकाधिक जागरूक किया जाए। फार्मर आईडी में कृषकों की भूमि के समस्त गाटे दर्ज न होने तथा क्रॉप सर्वे पूर्ण न होने के कारण किसान पंजीकरण की संख्या गत वर्ष की तुलना में कम होने के दृष्टिगत दिनांक 04.11.2026 के आदेश द्वारा पंजीकरण व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। इस व्यवस्था का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव ने क्रय केन्द्रों को पूरी तरह क्रियाशील बनाए रखने तथा उनका नियमित निरीक्षण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी क्रय केन्द्रों पर केन्द्र प्रभारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा किसानों के लिए पेयजल, बैठने एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था रहे। मण्डियों में नियमित रूप से नीलामी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मानक के अनुरूप धान एवं मोटे अनाजों का विक्रय किसानों द्वारा निर्धारित एमएसपी से कम मूल्य पर न हो। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा खरीद से संबंधित प्राप्त शिकायतों का तत्काल एवं प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने मण्डियों के मुख्य द्वारों पर खरीद संबंधी बैनर प्रदर्शित कराने तथा गेट पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से एमएसपी, पंजीकरण एवं भुगतान संबंधी जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित कराने के भी निर्देश दिए।
धान खरीद एवं पराली प्रबंधन से संबंधित समीक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चीनी मिलों के संचालन की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों का संचालन नवम्बर माह के अंत तक प्रारंभ कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसानों को गन्ना मूल्य का समयबद्ध भुगतान कराया जाए तथा गन्ना आपूर्ति एवं पेराई से संबंधित व्यवस्थाएं सुचारु रखी जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को गन्ना बिक्री एवं भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।
गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गोवंश के लिए वर्षभर पर्याप्त मात्रा में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सस्ती दरों पर भूसा संग्रहण की व्यवस्था की जाए। साथ ही, गो-आश्रय स्थलों से संबद्ध चारागाहों में हरे चारे की बुवाई कराई जाए, जिससे गोवंश को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। आगामी शीत ऋतु के दृष्टिगत उन्होंने सभी गो-आश्रय स्थलों में गोवंश के लिए पर्याप्त शेड, अलाव तथा ठंड से बचाव के लिए फर्श पर पुआल बिछाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले में घूम रहे निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाए तथा उनके भरण-पोषण एवं देखभाल की समुचित व्यवस्था की जाए।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सड़कों की मरम्मत न होने अथवा उनकी खराब स्थिति के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। संबंधित अधिकारी प्रभावित सड़कों का तत्काल सर्वे कराकर मरम्मत कार्य शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा कार्य पूर्ण होने की नियमित समीक्षा की जाए, ताकि ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
बैठक में अवगत कराया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में गत वर्ष की तुलना में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 72 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गई है। शासन द्वारा इस वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 4,500 क्रय केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,481 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3,400 सहित कुल 4,881 क्रय केन्द्र संचालित हैं।
यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 14 नवम्बर, 2026 तक प्रदेश में 21,384 किसानों से धान खरीद की जा चुकी है। किसानों को अब तक 180.92 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से किया जा चुका है।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पशुधन श्री मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव कृषि श्री एम.के.एस. सुंदरम, सचिव मा0 मुख्यमंत्री श्री सूर्यपाल गंगवार सहित जिलाधिकारी झांसी श्री गौरांग राठी, सीडीओ श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड उपस्थित रहे।
