लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को कुल 1-1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। यह राशि आजीविका मिशन के तहत बिना ब्याज के दी जाएगी और लाभार्थियों को रकम तीन अलग-अलग किश्तों में मिलेगी।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। चुनावी तैयारियों के बीच राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के लिए लगातार योजनाओं और सहायता की घोषणाएं की जा रही हैं।
तीन किश्तों में मिलेगी 1 लाख रुपये की रकम
आजीविका मिशन के तहत मिलने वाली कुल 1 लाख रुपये की सहायता तीन चरणों में दी जाएगी। पहली किश्त के तौर पर 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरी किश्त में 30 हजार रुपये और तीसरी किश्त में 50 हजार रुपये मिलेंगे।
इस तरह तीनों किश्तों को मिलाकर प्रत्येक पात्र महिला को कुल 1 लाख रुपये की बिना ब्याज वाली आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इस पहल के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी।
महिलाओं के लिए पहले भी कई योजनाओं का ऐलान
योगी सरकार की ओर से महिलाओं को केंद्र में रखकर पहले भी कई योजनाएं और पहल सामने लाई गई हैं। इनमें यूपी महिला उद्यमी क्रेडिट योजना, फ्री स्कूटी योजना, लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी पहल, प्रस्तावित 50 हजार रुपये की नकद सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन, मिशन शक्ति 5.0 और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शामिल हैं।
इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त रोडवेज यात्रा और 81 महिला हेल्पलाइन तथा वन स्टॉप सेंटर जैसी सुविधाएं भी सूची में शामिल हैं।
चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक तैयारियां
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा समेत तमाम पार्टियां लगातार जमीन पर सक्रिय हैं। इसी बीच योगी सरकार की ओर से जनता से जुड़े कई बड़े फैसले और घोषणाएं की जा रही हैं।
महिलाओं को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक अहम पहल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से इसे महिलाओं की आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़कर पेश किया जा रहा है।
यूपी विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में होगा खत्म
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां पहले से तेज हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।
