नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अन्ना आंदोलन के बाद उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक टीवी कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि अगर उस समय सरकार लोकपाल कानून बना देती तो शायद आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके मुताबिक, उनका मकसद पार्टी बनाना नहीं, बल्कि देश में बदलाव लाना था। केजरीवाल ने अपने शुरुआती संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा और आयकर…
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दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! JEE-NEET की तैयारी के लिए मिलेगी 1 साल की फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग, जानें कौन उठा सकेगा लाभ
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए नई पहल की है। इसके तहत सरकारी और मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालयों में 12वीं कक्षा की विज्ञान संकाय में पढ़ रहे पात्र छात्रों को JEE और NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक वर्ष की निशुल्क आवासीय कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्यक्रम पुणे स्थित गैर-लाभकारी संस्था दक्षणा फाउंडेशन की छात्रवृत्ति योजना के तहत संचालित होगा। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को जारी किए निर्देश योजना के क्रियान्वयन…
Read MoreDelhi Liquor Policy: दिल्ली में बदलने जा रही शराब नीति, सरकार के नए नियमों से अवैध कारोबार और हुड़दंग पर लगेगी लगाम
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी है। सरकार का लक्ष्य ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह नीति लागू करना है, जिससे आबकारी राजस्व में बढ़ोतरी हो, अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी रोक लगे और शराब की दुकानों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में गठित समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और अब विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं। तकनीक के जरिए होगी सख्त निगरानी नई आबकारी नीति में राजस्व चोरी रोकने के लिए…
Read Moreदिल्लीवासियों को बड़ी राहत, अब जरूरत के हिसाब से लगेगा जल बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज; शुल्क में 70% तक छूट
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को लेकर बड़ा जनहित फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज संपत्ति की वास्तविक जल आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। पहले पूरे प्रिमाइसेस के आधार पर शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस प्रणाली में बदलाव किया गया है। सरकार के मुताबिक नए नियमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज केवल नए निर्माण या अतिरिक्त निर्माण पर ही लागू होगा। यदि किसी भवन का पुनर्निर्माण किया जाता है…
Read Moreअब गाड़ी नहीं, CCTV चलाएंगे दिल्ली! पुरानी कार? नो फ्यूल, नो मर्सी
सोचिए… गाड़ी की टंकी खाली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन, और जैसे ही आपकी कार नंबर प्लेट स्कैन होती है, हूटर चीख पड़ता है—“वायलेशन डिटेक्टेड!” अब गाड़ी नहीं, शर्म से चेहरा लाल।दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से “नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स” नियम लागू कर दिया है, और जनता जैसे ड्राइविंग सीट से सीधे बेकसी की सीट पर पहुंच गई। Ayush में यूपी की नई क्रांति! गोरखपुर को मिली पहली आयुष यूनिवर्सिटी कौन-कौन हैं इस नियम के टारगेट में? डीजल गाड़ियां: 10 साल से ज्यादा पुरानी? बाय-बाय! पेट्रोल गाड़ियां:…
Read Moreसीएम रेखा गुप्ता की मॉक ड्रिल पर प्रतिक्रिया: दिल्ली पूरी तरह तैयार, केंद्र के निर्देश का पालन
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देशभर में 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के तहत दिल्ली समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन और प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय किया गया है। मॉक ड्रिल पर बोले संजय राउत: युद्ध की परिस्थिति में सरकार सबको साथ ले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा: “दिल्ली पूरी तरह तैयार है। दिल्ली की जनता और सरकार देश के साथ खड़ी है और केंद्र के हर निर्देश…
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