देशभर की वक्फ प्रॉपर्टीज को डिजिटल लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार ने जून 2025 में UMEED Portal लॉन्च किया था—नाम में UMEED था, लेकिन छह महीने बाद उम्मीदों की बैटरी डाउन हो गई और अपलोडिंग बंद कर दी गई। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 5 दिसंबर की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। “डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं”—इस सस्पेंस से निकलने का भी अब कोई मौका नहीं। किरन रिजिजू ने क्यों कहा—No Extension? मंत्री किरेन रिजिजू ने दो दिन पहले प्रेस से…
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वक्फ़ बोर्ड में अब गैर-मुस्लिम भी! केंद्र बोला: धर्मनिरपेक्ष है प्रबंधन
वक्फ एक इस्लामी संस्था है जिसमें मुस्लिम समुदाय अपनी संपत्ति धर्मार्थ कार्यों हेतु दान करता है। भारत में वक्फ़ बोर्ड इन संपत्तियों का रखरखाव करता है। लेकिन वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में एक संशोधन के तहत अब गैर-मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करने की अनुमति दी गई है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। हमास हटे, हथियार छूटें और बंधक रिहा हों, तभी खत्म होगा युद्ध केंद्र की दलील: धर्म नहीं, प्रबंधन है मुद्दा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा: “वक्फ इस्लाम की अवधारणा है,…
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