अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट सदन में पेश करने जा रही है। अनुमान है कि बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है जो यूपी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। यह बजट सिर्फ सरकारी आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि जनता की उम्मीदों, चुनावी संकेतों और सरकार की प्राथमिकताओं का आईना भी बनेगा। जनता पूछ रही है: “हमारे हिस्से क्या?” युवाओं को नौकरी चाहिए, कारोबारियों को राहत, गृहणियों को महंगाई…
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बजट आया, यूपी चमका! Action भी, Announcement भी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश कर एक बार फिर साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ आंकड़े नहीं, narrative भी है।भ्रष्टाचार पर सख्ती, संस्थागत पारदर्शिता और सामाजिक कल्याण—तीनों को एक ही बजट में साधने की कोशिश दिखी। भ्रष्टाचार पर Tight Grip भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लोकपाल को अगले वित्तीय वर्ष में स्थापना और निर्माण से जुड़े खर्चों के लिए 30 करोड़ रुपये दिए गए हैं।वहीं Central Vigilance Commission (CVC) को 2026-27 के लिए 54.56 करोड़…
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