“अब नौकरी में ‘प्रमोशन’ चाहिए तो बताओ—कितनी ज़मीन–जायदाद है बाबू!”

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे सरकारी कर्मचारी वर्ग में खलबली मचा दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी—यहाँ तक कि स्वायत्त संस्थान, निगम और उपक्रमों तक—को अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा Human Samagra Portal पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। सरकार कह रही है—“ट्रांस्परेंसी चाहिए भाई, बस!”और कर्मचारी कह रहे हैं—“इतना भी ट्रांसपेरेंट हो गए तो दिखेगा क्या?” डेडलाइन और नियम: किसको क्या करना है? Human Samagra Portal पर संपत्ति दर्ज करने का विकल्प शुरू होगा: 1 जनवरी…

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