“UGC Support बना Police Case! Assembly के बाहर प्रदर्शन पड़ा भारी”

लखनऊ में UGC के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन करना सुहेलदेव आर्मी और मार्शल समाज को महंगा पड़ गया।7 फरवरी को यूपी विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हजरतगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में की है। Assembly के बाहर नारेबाजी, पुलिस से झड़प शनिवार को सुहेलदेव आर्मी और मार्शल समाज के कार्यकर्ता विधानसभा के सामने सड़क पर बैठ गए और UGC नियमों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात…

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“वोट की दुकान कहां है?” — बनारस में राजभर का सियासी विस्फोट

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर सोमवार को वाराणसी दौरे पर थे। लेकिन यह दौरा प्रशासनिक कम और सियासी पटाखों से ज़्यादा भरा रहा। हाल ही में मंत्री अनिल राजभर के बयान पर उठे विवाद को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो राजभर ने बिना लाग-लपेट के सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “जो लोग मुझ पर वोट बेचने का आरोप लगाते हैं, अगर उन्होंने मां का दूध पिया है और मर्द हैं, तो बताएं वो दुकान कहां है जहां…

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UGC के नियम : सुप्रीम कोर्ट बोला—इतनी ‘Equity’ कहीं ‘Confusion’ न बन जाए!

देशभर में विवादों में घिरे UGC के नए रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि लिखित आदेश जारी कर पूरे ढांचे पर सवालों की बौछार कर दी है।29 जनवरी को अंतरिम रोक लगाने के बाद अब कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है इरादा चाहे जितना नेक हो, अगर नियम उलझे हों, तो नतीजा “Equity” नहीं बल्कि “Endless Enquiry” बन सकता है। क्या है पूरा…

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UGC के नए नियमों पर सुप्रीम रोक- कहीं हम फिर जातियों में तो नहीं लौट रहे

देशभर के कॉलेज कैंपस इन दिनों पढ़ाई से ज़्यादा पॉलिसी पॉलिटिक्स के अखाड़े बन चुके हैं। वजह है UGC के नए ‘Equity Regulations’, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। 13 जनवरी को जारी इन नियमों में हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को Equity Center, Equity Squad और Equity Committee बनाना अनिवार्य किया गया था। मकसद था—भेदभाव खत्म करना।लेकिन सवाल उठा—क्या तरीका सही है? यही सवाल अब कोर्ट तक पहुंच गया। Supreme Court में क्या हुआ? 29 जनवरी की सुनवाई में CJI ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा…

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UGC Equity Regulations पर बढ़ा बवाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी सफाई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC के नए Anti-Discrimination नियमों को लेकर उठ रहे ‘Reverse Discrimination’ के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि Equity Regulations 2026 का उद्देश्य न्याय है, प्रतिशोध नहीं, और इनका कोई भी दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। UGC Equity Regulations 2026: नियम या नया रणक्षेत्र? UGC के नए Equity Regulations 2026 ने देश के विश्वविद्यालयों को अचानक policy lab से protest zone में बदल दिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कैंपस में बहस सिर्फ किताबों की नहीं, बल्कि न्याय बनाम निष्पक्षता…

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