ट्रंप का डील, मोदी का स्टाइल – गाज़ा में शांति या फिर एक और फोटोसेशन?

गाजा की रेत पर चल रही है एक नई शांति की लहर – और इस लहर में अब भारत भी बह सकता है। मिस्त्र के राष्ट्रपति फराह अल सिसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाज़ा शांति सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा है।सम्मेलन 13 अक्टूबर को शर्म-अल-शेख में होगा, जहां दुनिया के 20 देशों के नेता जुटेंगे, लेकिन सबकी निगाहें होंगी सिर्फ दो पर – मोदी और ट्रंप। पीस डील या पीआर डील? ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान पर बवाल डोनाल्ड ट्रंप, जो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन…

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ट्रंप बोले “शांति”, इजरायल ने चला दी मिसाइल! गाजा में 40 दबे

गुरुवार रात गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक ज़ोरदार हवाई हमला हुआ, जिसमें एक बड़ी इमारत जमींदोज़ हो गई। जानकारी के मुताबिक, करीब 40 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से केवल 10 को बचाया जा सका है। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि यह हमला “हमास के सक्रिय ठिकाने” पर किया गया था, जो “तत्काल खतरा” बन चुके थे। सीधा हमला या समझौते पर संकट? अजीब बात यह रही कि यह हमला ऐसे समय हुआ, जब इजरायली कैबिनेट अमेरिकी…

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UN मीटिंग से ‘PLO-PA आउट’, बोले रुबियो – पहले आतंकवाद छोड़ो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक और डिप्लोमैटिक झटका दिया है, और इस बार निशाने पर है फिलिस्तीन। अमेरिका ने ऐलान किया है कि आने वाली UN जनरल असेंबली में PLO (फिलिस्तीन मुक्ति संगठन) और PA (फिलिस्तीनी अथॉरिटी) के किसी भी सदस्य को बैठक में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जी हां, वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। और नए वीज़ा? “ना बाबा ना, पहले पुराना हिसाब तो क्लियर करो,” विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बयान कुछ ऐसा ही था। अमेरिका का दो टूक: “शांति चाहिए या शोऑफ?”…

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Gaza Military Action: International Community की कड़ी आलोचना

इसराइल ने ग़ज़ा में अपने सैन्य अभियान को और तेज़ करने का फैसला लिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है।कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस फैसले को युद्धविराम के विपरीत बताया है और तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। जर्मनी ने हथियार निर्यात पर लगाया ब्रेक जर्मनी के चांसलर फ़्रिड्रिख़ मर्त्ज़ ने कहा कि वे उन हथियारों के निर्यात पर रोक लगाएंगे, जिनका इस्तेमाल ग़ज़ा में हो सकता है। यह कड़ा कदम इसराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक चिंता को दर्शाता है। ब्रिटेन…

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ब्रिटिश सांसद बोले: अब तो फ़लस्तीन को “देश” बना ही दो!

ब्रिटेन के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने एक नई रिपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर को सीधा संदेश भेजा है:“अब देर मत करो, फ़लस्तीन को देश मान लो!” सांसदों ने कहा कि फ़लस्तीन को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देना कोई कूपन कोड नहीं है कि ‘शर्तें लागू’ वाली लाइन जोड़ दी जाए। ये उनका अधिकार है—बिना किसी टी एंड सी के! लेबर और लिबरल: “फ़लस्तीन को कब तक PENDING रखोगे?” समिति में शामिल ज़्यादातर सांसद, जिनमें लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के सदस्य हैं, मानते हैं कि…

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