I-PAC (Indian Political Action Committee) केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि छापेमारी के दौरान के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। SC का सख्त संदेश: Democracy में हर अंग Independent सुप्रीम कोर्ट ने…
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I-PAC केस में ED का बड़ा वार, DGP राजीव कुमार को हटाने की मांग
I-PAC रेड मामले में सियासी और कानूनी टकराव अब सुप्रीम कोर्ट तक तेज हो गया है। Enforcement Directorate (ED) ने शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल पुलिस के DGP राजीव कुमार को हटाने की मांग की है। ED का आरोप है कि बंगाल पुलिस के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और कथित तौर पर सबूतों की चोरी या छेड़छाड़ में मदद की। ED की याचिका में क्या है बड़ा आरोप? ED की अर्जी में साफ कहा गया है…
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