I-PAC (Indian Political Action Committee) केस में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है।शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा है कि छापेमारी के दौरान के CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो अगली सुनवाई 3 फरवरी को तय की गई है। SC का सख्त संदेश: Democracy में हर अंग Independent सुप्रीम कोर्ट ने…
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