उत्तर प्रदेश, जिसे कभी जनसंख्या और पिछड़ेपन के फ्रेम में फिट कर दिया गया था, अब खुद अपनी नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath का हालिया सिंगापुर और जापान दौरा महज़ विदेश यात्रा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक आर्थिक रोडशो था जहां “Brand UP” को ग्लोबल बोर्डरूम में पेश किया गया। सिंगापुर-जापान टूर: Diplomacy Meets Economy सिंगापुर और जापान के इस दौरे में G2G, G2B और B2B मीटिंग्स के जरिए 60 से अधिक हाई-लेवल बातचीत हुईं। नतीजा? करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव। सरकार इसे…
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GSTAT हुआ Live! अब GST विवादों की सुनवाई होगी फास्ट-ट्रैक पर
पूर्व आईआरएस अजय दीक्षित को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) का सदस्य मनोमित किया गया है। इसका पोर्टल में लांच किया जा चुका है। यह पोर्टल टैक्सपेयर्स और विभागीय अधिकारियों के बीच लंबे समय से लंबित विवादों को तेज़ और डिजिटल तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। “GSTAT टैक्स न्याय का प्रतीक बनेगा” GSTAT टैक्सदाताओं के लिए न्याय का सच्चा प्रतीक है। ‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’ की कल्पना अब और सशक्त हुई है। GSTAT पोर्टल पर केस फाइलिंग शुरू हो चुकी है, और…
Read MoreGST Simplified! बोले मोदी – टैक्स कम, टेंशन खत्म
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 सितंबर को हुई 56वीं GST काउंसिल बैठक के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि GST रिफॉर्म्स का अगला चरण अब आम लोगों, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और MSMEs के जीवन में सीधा और सकारात्मक असर डालेगा। उन्होंने ‘एक्स’ (पूर्व Twitter) पर कहा: “GST रिफॉर्म्स का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।” दो स्लैब वाला GST: अब 12% और 28% आउट, 5% और 18% इन! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब GST की व्यवस्था…
Read More“छोटे अपराध? कोई बात नहीं!” – Jan Vishwas Bill 2.0 से बड़ी राहत
18 अगस्त का दिन व्यापारियों के लिए किसी Business Diwali से कम नहीं। लोकसभा में Jan Vishwas (Amendment) Bill 2.0 पेश किया जा रहा है, जिसमें 350 से अधिक छोटे व्यापारिक अपराधों को “सज़ा मुक्त” किया जाएगा। यानि अपराध तो रहेगा, लेकिन पकड़कर जेल में नहीं डालेंगे!जैसे मम्मी कहे – “तूने गलती की है, लेकिन इस बार छोड़ रही हूँ। अगली बार देख लूंगी।” क्या बदल रहा है इस बिल से? 350 व्यापारिक नियमों में संशोधन छोटे व्यापार अपराधों पर अब न सज़ा, न जुर्माना (कुछ मामलों में जुर्माना रहेगा)…
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